महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा!
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम ८५ अंतर्गत सहधारकांमध्ये किंवा कुटुंबातील सदस्यांमध्ये होणाऱ्या शेतजमिनीच्या वाटणीपत्रावर आता कोणतेही नोंदणी शुल्क आकारले जाणार नाही.
यासोबतच, वडिलोपार्जित शेतजमिनीबाबत वारसाहक्काने हक्क प्राप्त झालेल्या सहधारकांनी कलम ८५ अंतर्गत प्रक्रिया न करता थेट नोंदणीस सादर केलेल्या वाटणीपत्रांनाही नोंदणी शुल्क माफ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री मा.
@Dev_Fadnavis
जी यांच्या नेतृत्वात शासनाने घेतला आहे.
या निर्णयामुळे जमिनीच्या वाटणी प्रक्रियेत सुलभता, पारदर्शकता आणि वेग वाढणार असून नागरिकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
