राज्यात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या नावाने बनावट रहिवासी, उत्पन्न प्रमाणपत्रे तयार झाल्याचा प्रकार काही दिवसांपूर्वी उघड झाला होता. माजी खासदार इम्तियाज जलील यांनी ही बाब प्रशासनाच्या निदर्शनास आणली होती. या प्रकारानंतर राज्य शासन, महसूल विभागाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला. १ एप्रिलपासून सर्व तहसील कार्यालयांतून मिळणाऱ्या प्रमाणपत्रांचे स्वरूप बदलले.
आतापर्यंत उत्पन्न, रहिवासी प्रमाणपत्रावर तहसीलदारांची डिजिटल स्वाक्षरी होती. अर्जदाराचे नाव, पत्ता होता. आता प्रमाणपत्रावर अर्जदाराचा फोटो छापून देणार आहे. एका नावावर दुसऱ्याने प्रमाणपत्र वापरणे थांबणार आहे.
जन्म प्रमाणपत्राप्रमाणे प्रत्येक शासकीय दाखल्यावर क्यूआर कोड देण्यात आला आहे. पडताळणीसाठी बारकोड, डिजिटल नंबर असे दोन पर्याय असतील. गुगलवर किंवा कोणत्याही स्कॅनर अॅपवर कोड स्कॅन केला की प्रमाणपत्र कोणाच्या नावावर आहे, ते अधिकृत आहे की नाही, ही माहिती एका सेकंदात मिळणार आहे.
जुन्या पद्धतीचा फायदा घेऊन बनावट शिक्के, सही करून बोगस दाखले तयार होत होते. आता फोटो, स्कॅनमुळे फेरफाराला वाव राहणार नाही. शिक्षण, नोकरी, सरकारी योजनांसाठी लागणारी कागदपत्रे डिजिटल स्वरूपात व्हेरिफाईड राहणार आहेत. या बदलामुळे पारदर्शकता वाढणार आहे. सर्वसामान्यांची फसवणूक थांबण्यास मदत होणार आहे.
