राज्यातील सर्व शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा सक्तीची असतानाही नियमांचे पालन न करणाऱ्या शाळांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने सविस्तर कार्यपद्धती निश्चित केली असून याबाबतचा #शासननिर्णय जारी करण्यात आला आहे.
नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांना प्रथम नोटीस देण्यात येईल आणि १५ दिवसांत खुलासा सादर करणे बंधनकारक असेल. समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास संबंधित शाळा व्यवस्थापनावर एक लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाईल. तसेच, पुढील शैक्षणिक वर्षापासून मराठी विषय अनिवार्यपणे सुरू करण्याचे आदेश दिले जातील.
याव्यतिरिक्त, संबंधित शाळेला निर्णयाविरोधात ३० दिवसांच्या आत अपील करण्याची संधी देण्यात येणार आहे. अपिलानंतरही आदेशाचे पालन न झाल्यास संबंधित शाळेची मान्यता रद्द करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. याबाबतचा अंतिम निर्णय शालेय शिक्षण आयुक्त स्तरावर सुनावणी घेऊन तीन महिन्यांत करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचे प्रभावी अध्यापन सुनिश्चित होण्यास मदत होणार असल्याचे विभागामार्फत कळविण्यात आले आहे.