आज महाराष्ट्राचे मत्स्य व बंदरे मंत्री मा. श्री. नितेश राणे यांची भेट घेऊन मुंबई तसेच राज्यातील मच्छीमार बांधवांच्या प्रलंबित आणि ज्वलंत प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा केली. हे प्रश्न आजचे नाहीत; मात्र दीर्घकाळ दुर्लक्षित राहिल्याने मच्छीमार समाजावर अन्याय होत आहे.
२० मार्चपासून मच्छीमारांना बल्क कंझ्युमर श्रेणीत समाविष्ट करून डिझेलच्या दरात ₹२ ने वाढ करण्यात आली आहे. आधीच वाढत्या खर्चामुळे अडचणीत असलेल्या सुमारे ३.६ लाख मच्छीमारांवर हा मोठा आर्थिक बोजा आहे. ही दरवाढ तत्काळ मागे घेऊन अनुदानित डिझेलची सुविधा पुन्हा सुरू करण्याची ठाम मागणी करण्यात आली.
महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीवर बेकायदेशीर एलईडी मासेमारी सुरू असून, यामुळे पारंपरिक मच्छीमारांच्या उपजीविकेवर गंभीर परिणाम होत आहे. या गैरप्रकारांना रोखण्याच्या दृष्टीकोनातून संबंधित परिसरात सीसीटीव्ही प्रणाली बसवणे गरजेचे आहे. हा केवळ नियमभंग नसून मच्छिमारांच्या अस्तित्वालाच धोका आहे. यावर तातडीने आणि कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे.
पर्स सीन जाळ्यांच्या मेष साईजबाबत नियमन करणे, नवीन परवानग्यांवर स्थगिती आणणे तसेच बंदी काळात सुरू असलेल्या खोल समुद्रातील मासेमारीवर कठोर नियंत्रण आणणे आदी निर्णय तातडीने घेणे अत्यावश्यक आहे.
इतर अनेक राज्यांमध्ये मासेमारी बंदी काळात मच्छीमारांना आर्थिक मदत दिली जाते, मग महाराष्ट्रातील मच्छीमार या मदतीपासून वंचित का? हा प्रश्नही ठामपणे मांडला.
कोळीवाड्यांच्या सीमांकनाचा मुद्दा अजूनही प्रलंबित असून तो आता अधिक काळ लांबवणे परवडणारे नाही. त्याचप्रमाणे मच्छीमारांसाठी आधुनिक, सुसज्ज आणि सन्मानजनक मासळी बाजार विशेषतः रेल्वे स्थानकांच्या जवळ उभारणे ही काळाची गरज आहे.
या सर्व मागण्यांसंदर्भात सविस्तर लेखी निवेदन सादर केले. मात्र केवळ निवेदन देऊन थांबणार नाही, तर प्रत्येक मच्छीमार बांधवाला न्याय मिळेपर्यंत सातत्याने पाठपुरावा करत राहणार. मुंबईच्या मच्छीमारांचा आवाज कुणीही दाबू शकत नाही. त्यांचा संघर्ष हा आमचाही संघर्ष आहे.
या बैठकीदरम्यान पार पडलेल्या चर्चेत माननीय मंत्री महोदयांनी आपली सकारात्मक भूमिका दर्शवली. मच्छीमार बांधवांच्या समस्या, अडचणी व प्रश्न प्राधान्यक्रमाने तत्काळ सोडवले जातील, अशी मला अपेक्षा आहे.
