महाराष्ट्र सरकारने कृषी आणि जमीन महसूल कायद्यात मोठे बदल करत शेतकऱ्यांना तसेच जमीनधारकांना मोठा दिलासा दिला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या नव्या नियमांमुळे जमीन व्यवहार, एनए (Non-Agricultural) प्रक्रिया आणि जमीन रूपांतरण आता अधिक सुलभ होणार आहे.
राज्य सरकारने महाराष्ट्र कृषी जमीन धारणा कायदा १९६१ अंतर्गत वाटप झालेल्या ‘भोगवटादार वर्ग-२’ जमिनींचे ‘वर्ग-१’ मध्ये रूपांतर करण्याची प्रक्रिया सोपी केली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीवरील निर्बंध कमी होऊन खरेदी-विक्री आणि इतर व्यवहार सुलभ होणार आहेत. नव्या नियमांनुसार, १० वर्षांपेक्षा जुनी जमीन आणि नियमभंग नसलेल्या प्रकरणांना रूपांतरणाची परवानगी मिळू शकणार आहे.
याशिवाय, राज्य सरकारने एनए परवानगीची सक्तीही मोठ्या प्रमाणात कमी केली आहे. आता नगररचना विभाग किंवा स्थानिक प्राधिकरणाने मंजूर केलेला बांधकाम नकाशा हाच एनए परवाना मानला जाणार आहे. त्यामुळे जमीनधारकांना जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात स्वतंत्र फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत.
सरकारने वार्षिक अकृषिक (NA) करही रद्द केला आहे. त्याऐवजी एकदाच ‘रूपांतरण अधिमूल्य’ भरावे लागणार असून ते जमिनीच्या बाजारमूल्यानुसार निश्चित केले जाईल. यामुळे शेतकरी आणि नागरिकांना दीर्घकालीन आर्थिक दिलासा मिळणार असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेत जमीन कायद्यातही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. जमीन विक्रीवरील ‘४० पट नजराणा’ अट रद्द करण्यात आली असून औद्योगिक प्रकल्पांसाठी मुदतवाढ देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच औद्योगिक क्लस्टरसाठी ‘वर्ग-१’ जमीनच खरेदी करता येणार असून ‘वर्ग-२’ जमीन आधी वर्ग-१ मध्ये रूपांतरित करावी लागणार आहे.
नव्या नियमांनुसार जमीन वापर बदलल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत जिल्हाधिकाऱ्यांना माहिती देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. माहिती न दिल्यास दंडात्मक कारवाई आणि अतिरिक्त अधिमूल्य आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, या निर्णयांमुळे राज्यातील जमीन व्यवहार पारदर्शक, वेगवान आणि कमी खर्चिक होतील. तर तज्ज्ञांच्या मते, या बदलांमुळे औद्योगिक गुंतवणूक आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रालाही चालना मिळू शकते.
